दिल्ली में जल और सीवरेज परियोजनाओं को दी गई नई रफ्तार : प्रवेश साहिब सिंह

नई दिल्ली, 03 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि राजधानी में जल और सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी देकर नई रफ्तार दी गई। दिल्ली सचिवालय में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी हालिया बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये योजनाएं न केवल लाखों लोगों को सीधे लाभ पहुंचाएंगी बल्कि यमुना नदी में प्रदूषण को कम करेंगी, जल वितरण को समान बनाएंगी और वर्षों से लंबित पुनर्वास कार्यों को गति देंगी।

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि साफ पानी और प्रभावी सीवरेज व्यवस्था सिर्फ पाइपलाइन नहीं, लोगों के जीवन की गरिमा और हक से जुड़ा मसला है। हम वर्षों से अटकी योजनाओं को फिर से जमीन पर ला रहे हैं ताकि हर नागरिक को उसका हक मिल सके। ”

उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और भूमि विकास एजेंसियों की जल/सीवरेज योजनाओं को मंजूरी देने एवं क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी अब दिल्ली जल बोर्ड की है। एक अहम नीतिगत सुधार के तहत अब दिल्ली जल बोर्ड को डीडीए और अन्य भूमि विकास एजेंसियों की जल और सीवरेज योजनाओं को सीधे स्वीकृत करने और उन्हें क्रियान्वित करने की अनुमति दी गई है।

उन्होंने बताया कि 2019 से पहले यह प्रक्रिया चीफ इंजीनियर (प्लानिंग) स्तर पर पूरी हो जाती थी, जिससे कार्य शीघ्र पूरे होते थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने नियम बदलकर सभी योजनाओं की मंजूरी दिल्ली जल बोर्ड से लेना अनिवार्य कर दिया था। इससे न केवल विकास की रफ्तार थमी बल्कि जनता को असुविधा और जल बोर्ड को राजस्व की हानि हुई।

मंत्री ने बताया कि शादिपुर डिपो के पास कठपुतली कॉलोनी पुनर्वास परियोजना के लिए जल आपूर्ति और डीडीए द्वारा नरेला सेक्टर जी7/जी8, पॉकेट-11 में एलआईसी और ईडब्लूएस हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु जल योजना अटकी हुई है। अब बोर्ड की नई मंजूरी के साथ दिल्ली जल बोर्ड इन सभी योजनाओं को सीधे संभालेगा।

उन्होंने बताया कि वजीराबाद डब्लूटीपी कमांड एरिया में दिल्ली वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित किया गया। जल बोर्ड ने वजीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड एरिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के सहयोग से चलने वाले दिल्ली वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने को मंजूरी दी है। यह परियोजना 2013 में स्वीकृत हुई थी लेकिन जुलाई 2020 तक टेंडर जारी नहीं हुआ, जिससे एडीबी ने फंडिंग रोक दी। एडीबी ने अब इस योजना में दोबारा निवेश पर सहमति दी है।

मंत्री ने बताया कि इससे 30.16 लाख लोगों को सीधा लाभ और 123 वर्ग किमी क्षेत्र आएगा। इसमें संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, मॉडल टाउन, बुराड़ी, पंजाबी बाग, पीतमपुरा आदि क्षेत्र शामिल है। इस साथ-साथ सोनिया विहार और श्रीराम कॉलोनी में सीवरेज नेटवर्क को मंजूरी दी गई है और हसनपुर समूह की कॉलोनियों में सीवरेज नेटवर्क का कार्य किया जाएगा। इसमें आठ गांव (खारखड़ी नाहर, खारखड़ी जटमल, खारखड़ी रोंड, पांडवाला कलां, पांडवाला खुर्द, हसनपुर, असालतपुर और दौलतपुर) और दो अवैध कॉलोनियां (श्री हंस नगर और हंस नगर (मटियाला विधानसभा) है।

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड में तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इंजीनियरों की भर्ती और अनुभवी सलाहकारों की नियुक्तियां की जाएगी। उन्होंने बताया कि गेट के माध्यम से युवा इंजीनियरों की भर्ती और सेवानिवृत्त पीएसयू अधिकारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। इन सलाहकारों के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं होंगे।

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(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव