अखिलेश यादव ने जिलाधिकारियों पर उठाए सवाल, एफिडेविट मामले में जांच की मांग

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में कासगंज, बाराबंकी और जौनपुर के जिलाधिकारी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखिलेश यादव का कहना है कि इन जिलाधिकारियों ने उनके एफिडेविट पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, उससे स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग द्वारा एफिडेविट न मिलने की बात झूठी थी।

अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिलाधिकारी केवल सतही जवाब देकर मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल उनका निजी मामला नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासनिक निष्पक्षता और जवाबदेही का सवाल उठता है।

सपा अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा कि जिलाधिकारियों की संलिप्तता और भूमिका की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि एफिडेविट और अन्य चुनावी दस्तावेज़ों की सही जानकारी छुपाना या इसे लेकर विवाद पैदा करना लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया के लिए खतरनाक है।

अखिलेश यादव ने बताया कि उन्होंने समय पर सभी दस्तावेज़ जमा किए थे और उन्हें किसी प्रकार की अनियमितता का दोष नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चुनाव आयोग ने उनके एफिडेविट को स्वीकार नहीं किया, तो इसके पीछे जिलाधिकारी किस आधार पर जवाब दे रहे हैं। उनका कहना था कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी दस्तावेज़ और एफिडेविट से जुड़े मामलों में जिलाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनके द्वारा सही और समय पर कार्रवाई न करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अविश्वास भी पैदा करता है।

सपा अध्यक्ष ने अपने बयान में यह भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता की जांच होना अनिवार्य है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने यह साफ किया कि वह केवल अपनी ही नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुद्दा राज्य के चुनावी वातावरण और प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से गंभीर है। ऐसे मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच न होना भविष्य में चुनावी विवादों और जनता में अविश्वास पैदा कर सकता है।

अखिलेश यादव की इस प्रतिक्रिया के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मची हुई है। राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि वे साफ और स्पष्ट जवाब दें और मामले में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करें।

इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का नया विषय खड़ा कर दिया है। सपा अध्यक्ष की मांग है कि जिलाधिकारी की भूमिका और एफिडेविट विवाद की पूरी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने जनता और मीडिया से भी इस मामले पर नजर रखने की अपील की।