फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर लगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला... जानें क्या दिया विकल्प

फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी। लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज़ पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उदयपुर के चर्चित हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स अपने ट्रेलर रिलीज़ के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। हाल ही में इसकी रिलीज़ रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए खारिज कर दिया। वहीं, मामला दिल्ली हाईकोर्ट में जाने के बाद 10 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड की अनुमति के बिना फिल्म के टीज़र को रिलीज़ करने को गंभीरता से लिया है और कहा है कि निर्माता ने खुद स्वीकार किया है कि सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए टीज़र में भी फिल्म के कुछ दृश्य थे जिन्हें हटाने का आदेश दिया गया था।

14 जुलाई तक अपील करने का समय
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सिनेमा अधिनियम की धारा 6 के तहत इस मामले में केंद्र सरकार से अपील करने के लिए सोमवार (14 जुलाई) तक का समय दिया जाता है। अगर वह अपील करते हैं, तो वह अंतरिम राहत भी मांग सकते हैं।

अदालत ने कहा कि निर्माता के जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि लघु टीज़र/ट्रेलर संस्करण बिना प्रमाणन के जारी किया गया था। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि 26 जून को जारी किए गए ट्रेलर या टीज़र में कुछ ऐसे दृश्य भी थे जिन्हें बाद में सेंसर बोर्ड ने हटाने का आदेश दिया था।

बोर्ड ने 1 जुलाई को निर्माता को एक नोटिस भेजकर कहा था कि प्रमाणन के समय हटाए गए कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं जो सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का उल्लंघन है।

अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि यह फिल्म एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का एक जघन्य रूप है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से पेश हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म का लगभग हर दृश्य उस समुदाय को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर खतरा है।

सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि फिल्म को दिया गया प्रमाणपत्र न केवल अधिनियम की धारा 5बी के विरुद्ध है, जो अपराध भड़काने वाली या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली किसी भी सामग्री के प्रमाणन पर रोक लगाती है, बल्कि केंद्र सरकार की 1991 की अधिसूचना का भी उल्लंघन करता है।

अदालत ने यह भी नोट किया कि निर्माता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि बोर्ड ने फिल्म में 55 कट, बदलाव या प्रविष्टियाँ करने का निर्देश दिया था, जिन्हें निर्माता ने स्वीकार कर लिया और तदनुसार प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

अंत में, अदालत ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार से संपर्क करने का विकल्प अभी भी खुला है और याचिकाकर्ता अपने अंतरिम आवेदनों के साथ केंद्र सरकार से संपर्क कर सकते हैं।