सरकार ने शुक्रवार (18 अप्रैल, 2025) को स्पष्ट किया कि वह 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर विचार नहीं कर रही है। ऐसी रिपोर्ट्स पर स्पष्टीकरण देते हुए, जिनमें कहा गया था कि सरकार 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर विचार कर रही है, वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और बिना किसी आधार के हैं।
You may also like
राजस्थान में राजनीतिक जंग तेज! गोविंद सिंह डोटासरा ने CM भजनलाल से पूछे 10 तीखे सवाल, जानिए क्या है वो ?
सुहागरात के दिन दुल्हन ने किया कुछ ऐसा की पहुँच गई हवालात। जानिए पूरा मामला ⑅
पति ने दांतों से काटा पत्नी का होंठ. अस्पताल में लगाने पड़े 16 टांके ⑅
गिलमोर गर्ल्स के लिए आदर्श प्रेमी कौन? शो के निर्माता ने किया खुलासा
दिल्ली: मुस्तफ़ाबाद में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हुई