Central Govt On DA And DR: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का डीए और डीआर?, वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दिया ये जवाब

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद थी कि कोविड यानी कोरोना के समय 18 महीने तक जो डीए और डीआर नहीं मिला, उसे केंद्र सरकार देगी। कई कर्मचारी संगठनों ने भी केंद्र सरकार से मांग की थी कि कोरोना के वक्त रोका गया डीए और डीआर दिया जाए। अब लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बारे में सांसद आनंद भदौरिया के पूछे गए सवाल पर जो जवाब दिया, उससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को मायूसी होगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान विपरीत वित्तीय प्रभाव पड़ा और सरकार ने जो कल्याणकारी उपाय किए, उनका असर भी राजकोष पर हुआ। इस वजह से उस वक्त रोका गया डीए और डीआर देना संभव नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री ने साफ कहा कि सरकार उस वक्त नहीं दिए गए डीए और डीआर का एरियर नहीं देगी। कोरोना महामारी के वक्त 18 महीने तक डीए और डीआर न देने से केंद्र सरकार के खजाने में 34402 करोड़ रुपए बच गए थे। इस बकाए डीए और डीआर के बारे में फरवरी में भी सरकार से सवाल पूछा गया था। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक डीए और डीआर की तीन किस्तों को फ्रीज किया गया। ये फैसला आर्थिक व्यवधान के ध्यान में रखकर किया गया। इससे पहले कई कर्मचारी संगठनों ने रोका गया डीए और डीआर देने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रतिवेदन दिया था। इन प्रतिवेदनों पर सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि, सरकार ने संसद में माना था कि कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रतिवेदन मिला है।

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का डीए और डीआर रोका था। तब केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों का 11 फीसदी डीए देना था। इससे पहले 2024 में राज्यसभा में भी सरकार ने साफ कहा था कि डीए और डीआर का एरियर नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार की ओर से अब रोका गया डीए और डीआर न दिए जाने पर कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया आने के पूरे आसार हैं। कर्मचारी संगठन इससे पहले ओपीएस के मुद्दे पर भी बड़ा आंदोलन छेड़ चुके हैं। जिसकी वजह से केंद्र सरकार को एनपीएस के साथ यूपीएस नाम से नई पेंशन स्कीम लानी पड़ी।

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