पार्टी अध्यक्ष चुनने का मुद्दा भाजपा के लिए सिरदर्द बना, खुद पीएम मोदी हुए सक्रिय

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी के बीच अब खुद पीएम मोदी सक्रिय हो गए हैं। पीएम मोदी ने अपने आवास पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। इन नेताओं ने उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक समेत करीब एक दर्जन राज्यों में संगठनात्मक चुनावों का समाधान खोजने की कोशिश की, जो भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में राजनीतिक बाधा बन गए थे।

माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में करीब 6 राज्यों के क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम तय होने के बाद ही अगले सप्ताह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी तय हो जाएगा।

नड्डा का विस्तार पूरा हो रहा है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन आधा अप्रैल बीत जाने के बावजूद यह चुनाव नहीं हो सका। जेपी नड्डा को जनवरी 2020 में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा संविधान के अनुसार जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो रहा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के कारण उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। लोकसभा चुनाव को लगभग एक साल हो गया है, लेकिन अभी तक भाजपा अध्यक्ष के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी सक्रिय हुए

13 मार्च को बीजेपी संसदीय समिति ने जेपी नड्डा का कार्यकाल 40 दिनों के लिए बढ़ा दिया था. इस प्रकार यह समय 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। अब समय नजदीक आता देख पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके सिलसिले में बुधवार दोपहर प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई और 23 अप्रैल से पहले नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की रणनीति तय की गई है।

पीएम मोदी की बैठक से निकला समाधान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव पर विचार-विमर्श के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी की बैठक में 6 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नामों पर सहमति बन गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद 20 अप्रैल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हुए बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव असंभव

कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों में संगठनात्मक चुनाव न होने के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में देरी हो रही है। इन राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हुए बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संभव नहीं है। भाजपा संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक चुनाव समिति का गठन किया जाना है, जिसके सदस्य राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय परिषद में राज्यों की भागीदारी लगभग 50% है। ऐसी स्थिति में जब तक संगठनात्मक चुनाव नहीं हो जाते, न तो राष्ट्रीय परिषद का कोटा भरा जा सकेगा और न ही चुनावी निकाय का गठन हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश में भाजपा यह तय नहीं कर पाई कि प्रदेश अध्यक्ष दलित व पिछड़े वर्ग से हो या स्वर्ण जाति से। आगामी विधानसभा चुनाव नियुक्त किए जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, इसलिए पार्टी हर कदम बहुत सावधानी से उठा रही है। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात और कर्नाटक जैसे अन्य बड़े राज्यों में भी यह समस्या है।

 

पीएम ने बुधवार को भाजपा की राज्य इकाइयों की चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैठक की, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि अगले 2-3 दिनों में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के पार्टी अध्यक्षों के नामों पर सहमति बन गई है।

भविष्य की दिशा भाजपा अध्यक्ष द्वारा तय की जाएगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी को अपनी राजनीतिक स्थिति और दिशा का पता चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए भाजपा अपने राजनीतिक समीकरणों को और धार देगी, लेकिन क्षेत्रीय समीकरणों को साधने को महत्व नहीं देगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो भाजपा के विशाल नेटवर्क को कुशलतापूर्वक संभाल सके। इसके अलावा वह संघ की पसंद और मोदी-शाह के भरोसेमंद भी हों।

अध्यक्ष के साथ संगठन को भी आकार देना चाहती है भाजपा

भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बने, 2029 का लोकसभा चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस प्रकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष को न केवल भाजपा के राजनीतिक समीकरण में फिट होना चाहिए, बल्कि ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो जीत दिलाए। भाजपा अध्यक्ष के साथ मिलकर वे संगठन को भी आकार देना चाहते हैं। भाजपा की केंद्रीय टीम में नया नेतृत्व तैयार करने के लिए सचिवों और महासचिवों की टीम में कम से कम 50 फीसदी पद युवाओं को देने पर बहस चल रही है। नेतृत्व की इच्छा संसदीय बोर्ड में केवल वरिष्ठ नेताओं को ही स्थान देने की है। भाजपा संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती

बिहार में 2025 में और केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जो भी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उसकी पहली राजनीतिक परीक्षा इन्हीं राज्यों में होगी। बिहार में भाजपा भले ही सरकार का हिस्सा है, लेकिन वह कभी भी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकी है। भाजपा केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कभी भी सरकार नहीं बना पाई है। इस प्रकार, नए राष्ट्रपति के लिए अग्निपरीक्षा उन राज्यों में होगी जो सबसे बड़ी चुनौती पेश करते हैं। इसीलिए बीजेपी जेपी नड्डा की जगह एक मजबूत चेहरे की तलाश कर रही है, जिसे पार्टी का नेतृत्व सौंपा जाए।

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