उत्तर प्रदेश में रेंट एग्रीमेंट नियमों में बदलाव: जानें क्या है नया

महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी

🏠 उत्तर प्रदेश में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है! योगी आदित्यनाथ की सरकार रेंट एग्रीमेंट के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रही है, जिससे संपत्ति मालिकों और किराएदारों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। सरकार औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कमी लाने और रेंट एग्रीमेंट के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की योजना बना रही है।

रेंट एग्रीमेंट नियमों में बदलाव

📜 रेंट एग्रीमेंट के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं:

✔ अनिवार्य पंजीकरण: अब रेंट एग्रीमेंट को कानूनी मान्यता के लिए आधिकारिक रूप से पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

✔ कम स्टाम्प ड्यूटी: पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी को काफी कम किया गया है।

✔ ऑनलाइन पोर्टल: एक समर्पित प्लेटफॉर्म रेंट एग्रीमेंट के लिए मानकीकृत प्रारूप उपलब्ध कराएगा।

✔ कानूनी सुरक्षा: केवल पंजीकृत समझौतों को ही कानूनी विवादों में मान्यता दी जाएगी।

नई स्टाम्प ड्यूटी संरचना

💰 नई स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी:

📌 वर्तमान स्थिति:

कई रेंट एग्रीमेंट ₹100 के स्टाम्प पेपर पर बनाए जाते हैं, जिससे कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। यूपी में लाखों रेंटल प्रॉपर्टी के बावजूद पिछले साल केवल 86,000 एग्रीमेंट पंजीकृत हुए थे।

📌 नई स्टाम्प ड्यूटी दरें (एग्रीमेंट अवधि और किराए की राशि के अनुसार):

किराए की राशि स्टाम्प ड्यूटी

₹2 लाख तक ₹500

₹5 लाख तक ₹5,000

₹1 करोड़ या उससे अधिक ₹20,000

📌 सामान्य नियम:

एक वर्ष तक के एग्रीमेंट के लिए वार्षिक किराए का 2% स्टाम्प ड्यूटी के रूप में लिया जाएगा।

📌 बदलाव का कारण:

🛑 उच्च स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण को हतोत्साहित कर रही थी।

✅ कम शुल्क अधिक मकान मालिकों को आधिकारिक रूप से एग्रीमेंट पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे विवाद कम होंगे।

नया पोर्टल कैसे मदद करेगा

🔎 यूपी सरकार एक समर्पित रेंट एग्रीमेंट पोर्टल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करेगा:

मानकीकृत एग्रीमेंट प्रारूप जिसे डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकेगा।

त्वरित और आसान पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए ई-स्टाम्पिंग सुविधा।

धोखाधड़ी या अवैध कब्जे के मुद्दों को रोकने के लिए कानूनी सत्यापन।

यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है

⚖️ यह कदम मकान मालिकों और किराएदारों दोनों को कानूनी विवादों से बचाने में मदद करेगा।

✔ औपचारिक समझौतों को प्रोत्साहित करेगा, जिससे संपत्ति विवाद कम होंगे।

✔ कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जिससे संपत्ति मालिकों और व्यवसायों को लाभ होगा।

✔ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

📢 आप इस नए नियम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह विवादों को कम करने में मदद करेगा? हमें अपने विचार बताएं! 💬