मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने Maiya Samman Yojana की राशि बढ़ाई, युवाओं के लिए रोजगार की नई योजनाएँ

मुख्यमंत्री की नई घोषणाएँ

Maiya Samman Yojana

Maiya Samman Yojana: झारखंड की छठी विधानसभा का पहला सत्र 9 से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा, जिसमें 81 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इस सत्र की अध्यक्षता प्रो. स्टीफन मरांडी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो राज्य की राजनीतिक और सामाजिक दिशा को नया आकार देंगे।

बैठक में महिलाओं के लिए Maiya Samman Yojana की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की गई है। यह योजना महिलाओं के आर्थिक उत्थान में सहायक होगी और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति को मजबूत करेगी। सोरेन ने इसे महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत बताया। इसके साथ ही, युवाओं के रोजगार के लिए भी कई कदम उठाने की योजना बनाई गई है।

अग्निवीर योजना और शहीदों का सम्मान अग्निवीर योजना और शहीदों का सम्मान

कैबिनेट बैठक में बोकारो जिले के चंदनकियारी के युवा अर्जुन महतो की शहादत को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। अर्जुन हाल ही में असम में एक उग्रवादी घटना में शहीद हुए थे। राज्य सरकार ने उनके परिवार को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। अर्जुन के भाई को बोकारो में चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्त किया जाएगा और शहीद के परिवार को दस लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह निर्णय शहीदों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाता है।

राज्य के आय स्रोतों में वृद्धि के उपाय राज्य के आय स्रोतों में वृद्धि के उपाय

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के आय स्रोतों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा, खनिज परियोजनाओं से मिलने वाले टैक्स की पुरानी दरों में संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा। इन कदमों से राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना है, जो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।

युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी भर्तियाँ युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी भर्तियाँ

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के रोजगार के मामले में सरकार की गंभीरता को स्पष्ट किया। 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी (JPSC), जेएसएससी (JSSC) और अन्य सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी किया जाएगा। यह कदम राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद करेगा। इसके अलावा, सिपाही भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी, ताकि इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

आदिवासी समाज के लिए राज्य सरकार की पहल आदिवासी समाज के लिए राज्य सरकार की पहल

राज्य सरकार आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर गंभीर है। असम के चाय बागानों में कार्यरत आदिवासी समाज के लोगों की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल असम भेजा जाएगा। इस दल में राज्य के अधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दल अपने अध्ययन के आधार पर राज्य सरकार को स्थिति से अवगत कराएगा, जिससे आदिवासी समाज की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।