राजस्थान के सभी 190 शहरी निकायों में एक साथ कराए जाएंगे चुनाव, संभावित तारीख और आरक्षण प्रक्रिया का खाका तैयार

स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) विभाग ने राज्य सरकार के निर्देशों के बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच राजस्थान भर में सभी 190 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। यह पहली बार होगा जब राज्य सभी नगर निगमों के चुनाव एक साथ कराएगा और यह 'एक राज्य, एक चुनाव' मॉडल को लागू करने की योजना का हिस्सा है। 

राजस्थान के एलएसजी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार साल के अंत तक सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बोर्ड बनाना चाहती है। इसे हासिल करने के लिए, सभी यूएलबी के चुनाव और मतगणना प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी होनी चाहिए। खर्रा ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से मतदान की तारीखें तय करना राज्य चुनाव आयोग पर निर्भर है। बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में एलएसजी मंत्री ने जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग में शहरी निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर चर्चा की। विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "हम शहरी शासन को अधिक प्रभावी, जिम्मेदार और समावेशी बनाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं।" 

परिसीमन के बाद मतदाता सूची में सुधार
चुनाव की समय-सीमा में कई महत्वपूर्ण चरण हैं। परिसीमन प्रक्रिया जून तक पूरी होने वाली है, जिसके बाद विभाग मतदाता सूची में संशोधन करेगा और चुनाव की तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य चुनाव विभाग के साथ समन्वय करेगा।

लॉटरी सिस्टम के जरिए लागू होगा आरक्षण
सितंबर में, जिला कलेक्टरों द्वारा महापौर और पार्षद दोनों पदों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण निर्धारित करने के लिए लॉटरी आयोजित की जाएगी। लॉटरी सिस्टम के बारे में बताते हुए, एलएसजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इस प्रक्रिया से यह निर्धारित होगा कि कौन से महापौर पद विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षित होंगे और कौन से सामान्य उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे। यह पार्षद कोटा के साथ-साथ आरक्षित और सामान्य दोनों श्रेणियों में महिलाओं के आरक्षण का भी निर्धारण करेगा।"

सितंबर के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी
इस बड़े पैमाने पर चुनावी अभ्यास का उद्देश्य सभी जनसांख्यिकीय क्षेत्रों में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए स्थानीय शासन को सुव्यवस्थित करना है। सितंबर में लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकेंगे।