यूपी की बेटियों के लिए योगी सरकार की सनसनीखेज योजना! तुरंत करें ये काम, मिलेंगे लाखों रुपये

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए एक शानदार तोहफा दिया है! अब निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए सरकार ₹1 लाख तक की आर्थिक मदद देगी। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए श्रमिकों को सिर्फ ₹20 का सालाना अंशदान देकर पंजीकरण कराना होगा। ये योजना बेटियों के सपनों को हकीकत में बदलने का एक शानदार मौका है।

श्रमिक बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहारा

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) ने श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को और बेहतर कर दिया है। अब सामान्य विवाह के लिए ₹65,000, अंतर्जातीय विवाह के लिए ₹75,000 और सामूहिक विवाह के लिए ₹85,000 की मदद मिलेगी। इसके अलावा, शादी के आयोजन के लिए अलग से ₹15,000 भी दिए जाएंगे। ये कदम उन श्रमिक परिवारों के लिए वरदान साबित होगा, जो शादी के खर्चों को लेकर चिंतित रहते हैं।

1.88 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगा फायदा

ये नई योजना यूपी के 1.88 करोड़ से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। सरकार का मकसद उन मेहनतकश श्रमिकों की मदद करना है, जो शहरों को बनाने में दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनकी बेटियों की शादी सादगी से हो पाती है। इस योजना से न सिर्फ शादियाँ धूमधाम से होंगी, बल्कि अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देकर सामाजिक एकता को भी मजबूती मिलेगी।

योजना का लाभ लेने का आसान तरीका

इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक www.upbocwboard.in वेबसाइट पर जाकर या नजदीकी जन सेवा केंद्र के जरिए मुफ्त में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए सिर्फ ₹20 का शुल्क और ₹20 का सालाना अंशदान देना होगा। इसके बाद आप बोर्ड की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र हो जाएंगे। आवेदन के लिए आधार कार्ड, श्रमिक पंजीकरण कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और बैंक खाते का विवरण जमा करना होगा। योजना की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

बेटियों की शादी के लिए बढ़ा सरकारी सहयोग

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि कोई भी गरीब श्रमिक बेटी आर्थिक तंगी के कारण अपनी शादी का सपना न छोड़े। ये योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देगी, बल्कि सामूहिक विवाहों को बढ़ावा देकर सामाजिक एकता को भी मजबूत करेगी। पहले सामान्य विवाह के लिए ₹51,000 की मदद दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹65,000 कर दिया गया है। अंतर्जातीय और सामूहिक विवाहों के लिए अतिरिक्त राशि सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठाएं। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए उपलब्ध है। किसी भी सवाल या सहायता के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर (1800-1800-123) जारी किया है। योगी सरकार की ये पहल श्रमिकों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दिखाती है और उम्मीद है कि इससे हजारों बेटियों की शादी धूमधाम से हो सकेगी।