यूपी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: दीवाली से पहले योगी सरकार का तोहफा, DA में बंपर बढ़ोतरी!

यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए दीवाली से पहले योगी सरकार एक शानदार तोहफा देने जा रही है! बढ़ती महंगाई के इस दौर में सरकार ने कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने का फैसला किया है। इस बड़े कदम से उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और त्योहारी सीजन में खुशियां दोगुनी हो जाएंगी।

7वें और 8वें वेतन आयोग का इंतजार

फिलहाल यूपी के सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन, दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होगा। कर्मचारी लंबे समय से इस नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। हाल की रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। लेकिन उससे पहले योगी सरकार ने कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है।

डीए में कितनी बढ़ोतरी?

जुलाई 2025 के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने इस बार डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का फायदा देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ होगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बार होगी, क्योंकि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है।

महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?

महंगाई भत्ते (DA) की गणना इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। यह इंडेक्स जीवन-यापन की लागत में बदलाव को मापता है। डीए को इस इंडेक्स से जोड़कर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि बढ़ोतरी बाजार की वास्तविक कीमतों के आधार पर हो। इस तरह कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में मदद मिलती है।

जुलाई 2025 के डीए आंकड़े

लेबर ब्यूरो ने जून 2025 के लिए CPI-IW डेटा जारी किया था, जिसमें इंडेक्स 145.0 रहा, जो मई से एक अंक ज्यादा है। इस डेटा के आधार पर महंगाई भत्ता 58% तय किया गया है, जो पहले के 55% से 3% ज्यादा है। डीए में संशोधन साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में होता है। इस बार बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। सितंबर 2025 में कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है, और अक्टूबर 2025 में कर्मचारियों को नया डीए मिलना शुरू होगा। साथ ही, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का बकाया डीए भी एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।