कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरटीआई अधिनियम के लागू होने की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान के जयपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम 12 नवंबर, 2005 को यूपीए सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया था, जिससे प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार मिला।
"यूपीए शासन के दौरान बनाए गए महत्वपूर्ण कानून"
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में मनरेगा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम सहित कई महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए। इन कानूनों ने आम आदमी के अधिकारों को मजबूत किया।
सतीश पुनिया की पुस्तक विमोचन के बारे में, टीकाराम जूली ने कहा, "मैं विपक्ष के नेता के रूप में उनकी पुस्तक विमोचन में शामिल हुआ था, लेकिन मंच पर मैंने देखा कि आधे श्रोताओं ने मेरा समर्थन किया।" साँप-सीढ़ी का एक अलग ही खेल चल रहा था। यह एक निजी कार्यक्रम था, वरना बहुत कुछ मिलता।
डोटासरा ने अमित शाह के दौरे पर बात की।
यह आदमी उस आदमी को निगल जाएगा, ऐसी बातें हो रही थीं। यह आदमी उस आदमी को निगल रहा है, तो एक अलग ही खेल चल रहा है। इस बीच, डोटासरा ने अमित शाह के राजस्थान दौरे का ज़िक्र करते हुए कहा, "हम हमेशा कहते थे कि दिवाली से पहले सूची बदल जाएगी। गृह मंत्री आ रहे हैं, तो बड़ा बदलाव हो सकता है।"
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