OPS Pension लेने पर अड़े कर्मचारी अब जंतर-मंतर पर देंगे धरना, UPS को 5% कर्मचारियों ने भी नहीं अपनाया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अभी भी ज्यादातर कर्मचारी पसंद नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को वापस लाया जाए, जिसे 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से बदल दिया गया था। सरकार पर दवाब पड़े, इसके लिए कई कर्मचारी संगठन आगामी 9 नवंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। ऑल-इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष, मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि वे और दूसरे संगठन मिलकर OPS की बहाली की मांग करेंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस प्रदर्शन की जानकारी भी दे दी है।

पांच फीसदी से भी कम ने अपनाया
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इसी साल 30 सितंबर तक NPS के तहत आने वाले कुल 23.93 लाख कर्मचारियों में से सिर्फ 4.5% यानी 1.11 लाख कर्मचारियों ने ही UPS को चुनने का फैसला किया था। सरकार ने अगस्त 2024 में UPS को मंजूरी दी थी और वित्त मंत्रालय ने इसे इसी साल 1 अप्रैल से लागू किया था। शुरुआत में, NPS कर्मचारियों के पास UPS चुनने के लिए 30 जून तक का समय था। लेकिन, इसे अपनाने की धीमी रफ्तार को देखते हुए यह समय सीमा दो बार बढ़ाई गई, पहले 30 सितंबर तक और फिर 30 नवंबर तक।

ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों चाहते हैं?
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनकी आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। वहीं, 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सभी कर्मचारी NPS के दायरे में आते हैं। NPS में पेंशन की रकम बाजार के उतार-चढ़ाव और कर्मचारी द्वारा निवेश की गई राशि पर निर्भर करती है। सरकारी कर्मचारी लगातार OPS की मांग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने पिछले साल UPS की शुरुआत की। इस नई स्कीम में, जो कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में गारंटीड मिलेगा। NPS के तहत आने वाले कर्मचारी UPS में स्विच कर सकते हैं। हालांकि, कई केंद्रीय कर्मचारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि बाजार से जुड़ी NPS, UPS से बेहतर विकल्प है।

क्या है फेडरेशन की मांग
बीते 7 अक्टूबर को पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को सौंपी गई एक अर्जी में, फेडरेशन ने मांग की है कि UPS के तहत पेंशन लाभ सुपरएनुएशन (निश्चित उम्र में रिटायरमेंट) की तारीख के बजाय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) की तारीख से लागू होने चाहिए। पटेल ने कहा, "अगर कोई कर्मचारी 45 या 50 साल की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो उसे पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ेगा। हमने सरकार से VRS लेने वालों के लिए समानता लाने के लिए इस पर पुनर्विचार करने को कहा है।" पटेल और फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने 7 अक्टूबर को पेंशन और पेंशनर्स कल्याण सचिव वी. श्रीनिवास से मुलाकात की थी और UPS पर अपने 'सुझाव' और 'फीडबैक' दिए थे। उन्होंने बताया कि सचिव इन सुझावों को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएंगे। संपर्क करने पर सचिव ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

ओपीएस लाने की कोई योजना नहीं
इसी साल 11 अगस्त को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया था कि OPS को वापस लाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा था, "सरकार OPS से इसलिए दूर हुई क्योंकि उस पर सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ रहा था… ऐसे कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ताकि NPS को संशोधित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके। समिति की हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर, NPS के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद परिभाषित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से UPS को NPS के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।"