कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित व्यक्ति को कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डालने की घटना को लेकर सोमवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
घटना की SIT से जांच की मांगपार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि इस घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन होना चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि दलित विरोधी अपराध की सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं।
रायबरेली में बीते सप्ताहांत हरिओम नामक दलित व्यक्ति को ‘ड्रोन चोर’ समझकर कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला गया। हत्या के आरोप में पुलिस ने रायबरेली से शनिवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया।
राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात कीरायबरेली से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है।
राजेंद्र पाल गौतम ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में दलित उत्पीड़न काफी तेजी से बढ़ा है। दलितों की हत्या हुईं हैं, सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं घटीं और संस्थागत भेद-भाव हुआ है। देश में दलित उत्पीड़न के मामले में बीजेपी शासित पांच राज्य शीर्ष पर हैं। इन पांच राज्यों में दलित उत्पीड़न की 75 प्रतिशत घटनाएं हुई हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 26.2 प्रतिशत है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘रायबरेली की घटना में जब दलित युवक को पीटा जा रहा था, तब वह राहुल गांधी जी का नाम ले रहा था, लेकिन आरोपी मजाक उड़ाते हुए कहते सुने गए कि यहां सब बाबा वाले हैं।’’
'उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त'उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 10 साल में दलित उत्पीड़न काफी तेजी से बढ़ा है। दलितों की हत्या हुईं हैं, सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं घटी और संस्थागत भेद-भाव हुआ है।
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देश में दलित उत्पीड़न के मामले में 5 BJP शासित राज्य टॉप पर हैं।
इन 5 राज्यों में दलित उत्पीड़न की 75% घटनाएं हुई हैं।… pic.twitter.com/qQXKfqCx8r
गौतम ने सवाल किया, ‘‘ क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई है? क्या इन दरिंदों को योगी आदित्यनाथ का संरक्षण मिला है? क्या उत्तर प्रदेश में न्यायालयों की जरूरत नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार और उनके गुंडों को कानून और संविधान पर भरोसा नहीं है?’’
उत्तर प्रदेश में खुलेआम जिस तरह से दलितों की हत्या और मॉब लिंचिंग हो रही है तो...
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⦁ क्या यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई है?
⦁ क्या इन दरिंदों को योगी आदित्यनाथ का संरक्षण मिला है?
⦁ क्या उत्तर प्रदेश में न्यायालयों की जरूरत नहीं है?
⦁ क्या यूपी सरकार और उनके… pic.twitter.com/UUTw5yrOYg
उनके मुताबिक, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में देशभर में दलितों के खिलाफ अपराध के 57,789 मामले दर्ज हुए हैं और उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध के 15,130 मामले दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं।
यूपी के प्रयागराज में एक दलित को जिंदा जलाकर मारा गया, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त: अजय रायNCRB की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में देशभर में दलितों के खिलाफ अपराध के 57,789 मामले दर्ज हुए हैं।
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वहीं, उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध के 15,130 मामले दर्ज हुए, जो कि देश में सबसे ज्यादा हैं।
रायबरेली की घटना दिखाती है कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।… pic.twitter.com/4eXT2mAkzn
गौतम ने कहा, ‘‘रायबरेली की घटना दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफ़ा दें। सरकार पीड़ित के परिजन को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। एसआईटी द्वारा घटना की जांच हो और दोषियों को सख्त सजा हो ।’’
उत्तर प्रदेश के भदोही में दलित दंपति और परिजनों पर हमला, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप देश मे दलितों का किया जा रहा उत्पीड़न- इमरान मसूदकांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, ‘‘आज देश का संविधान खतरे में है। देश में अपराध बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व में हमारी छवि खराब हो रही है। सरकार संविधान को नहीं मानती और देश में लगातार दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है।’’
उन्होंने दावा किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। देश में कानून का राज नहीं है, बल्कि बीजेपी की विचारधारा का राज है।’’
आज देश का संविधान खतरे में है। देश में अपराध बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व में हमारी छवि खराब हो रही है।
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BJP सरकार संविधान को नहीं मानती हैं और देश में लगातार दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के CJI के निर्देश के बाद भी बुलडोजर चल रहा है। देश में कानून का राज नहीं… pic.twitter.com/Xcica1WOLS
पीटीआई के इनपुट के साथ
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