जीएसटी दरों में कटौती से देश की जनता को मिलेगी बड़ी राहत : भाजपा सांसद अरुण सिंह

भुवनेश्वर, 15 सितंबर . भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अरुण सिंह ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में भारी कटौती पर केंद्र Government की सराहना की. उन्‍होंने कहा कि इस कटौती से देश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी. उन्‍होंने इसे आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

BJP MP अरुण सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में भारी कटौती की है. ये संशोधित दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और किसानों, छात्रों, छोटे व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों सहित समाज के एक व्यापक वर्ग को लाभान्वित करने की उम्मीद है.

अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए GST को दुनिया का सबसे बड़ा टैक्‍स सुधार बताया, जिसने 2017 में लागू होने पर 28 विभिन्न राज्य-स्तरीय करों को एकीकृत कर दिया था. उन्होंने कहा कि यूपीए Government के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह 5 लाख करोड़ रुपए था, जबकि GST लागू होने से राजस्व संग्रह बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए हो गया है.

उन्‍होंने बताया कि इस बढ़े हुए राजस्व का उपयोग अब वंचितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और पहलों में किया जा रहा है.

BJP MP ने कहा कि संशोधित GST दरों से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं काफी सस्ती हो जाएंगी. उदाहरण के लिए, डिटर्जेंट, जिन पर यूपीए शासन के दौरान 30 प्रतिशत कर लगता था और बाद में GST के तहत इसे घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया, अब न्यूनतम 5 प्रतिशत GST लगेगा. Odisha में निर्मित हस्तनिर्मित मूर्तियों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी, जबकि प्रमुख निर्माण सामग्री, सीमेंट पर अब पहले के 20 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत कर लगेगा. टेलीविजन भी ज्‍यादा किफायती हो जाएंगे क्योंकि GST दर 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गई है. इसी तरह, जूते-चप्पल पर कर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. जिन कपड़ों पर पहले 12 प्रतिशत टैक्‍स लगता था, अब 5 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगे.

उन्‍होंने आगे कहा कि इन कटौतियों से न केवल घरों पर वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को भी सहारा मिलेगा. इस कदम से ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है क्योंकि इससे कच्चा माल और आवश्यक वस्तुएं अधिक किफायती हो जाएंगी. अरुण सिंह इसे “जन-केंद्रित सुधार” बताते हुए कहा कि GST में कटौती समावेशी आर्थिक विकास के प्रति Government की प्रतिबद्धता और नागरिकों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने पर उसके ध्यान को दर्शाती है.

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एएसएच/