बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में अराजकता और हिंसा को लेकर सरकार पर साधा निशाना

हावेरी, 4 अक्टूबर . कर्नाटक के पूर्व Chief Minister और हावेरी से सांसद बसवराज बोम्मई ने बेलगाम में हुए पथराव की घटना को लेकर राज्य Government पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश में अराजकता और हिंसा अब एक तरह का अनुष्ठान बन गया है और कुछ ताकतें इसका समर्थन कर रही हैं. बोम्मई ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन वहां Government ने कड़े कदम उठाकर हालात नियंत्रित किए.

उन्होंने कहा कि दावणगेरे की घटना के बाद कर्नाटक में भी हालात काबू में किए जाने चाहिए, लेकिन Police अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है. बोम्मई ने मंड्या और मद्दुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हालात पूरी तरह स्थिर हैं, लेकिन राज्य में कानून का डर कम और Police का डर ज्यादा दिखाई दे रहा है.

पूर्व Chief Minister ने आरोप लगाया कि वर्तमान Government कई घटनाओं को गंभीरता से लेने में विफल रही है. उन्होंने गृह मंत्री से अपील की कि इन मामलों को तुरंत गंभीरता से लें, अन्यथा जाति, धर्म और पंथ के नाम पर समाज को बांटने का रास्ता खुल जाएगा.

बोम्मई ने आर्थिक मामलों पर बोलते हुए कहा कि राज्य Government ने केंद्र के खिलाफ GST कटौती को लेकर कोर्ट जाने का फैसला किया है और इसके लिए बार-बार गलत बयानबाजी की जा रही है. उन्होंने सवाल उठाया, “साल में 3,000 करोड़ रुपए और हर साल इसका हिसाब कौन देगा?”

बोम्मई ने किसानों की समस्याओं पर भी Government को घेरा. उन्होंने कहा कि पिछली बार बारिश से प्रभावित किसानों को केंद्र की ओर से राशि जारी होने के बाद राज्य Government ने तुरंत राहत राशि दी थी. उन्होंने कहा, “जब मैं Chief Minister था, मैंने दो बार किसानों को राहत दी थी और इसके लिए केंद्र से पैसे का इंतजार नहीं किया था. अगर वास्तव में किसानों की चिंता है तो राज्य Government को तुरंत राहत राशि जारी करनी चाहिए.”

उन्‍होंने कांग्रेस और Chief Minister सिद्धारमैया को निशाने पर लेते हुए कहा कि सिद्धारमैया अब भी पुराने बयान पर अड़े हुए हैं. कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि Chief Minister कौन होगा और कौन नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा Government ने राज्य को दिवालिया बना दिया है और विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं.

बोम्मई ने आगे कहा कि विधायकों से विकास कार्यों की सूची मांगी गई, लेकिन सूची में कोई ठोस विकास कार्य नहीं है. वहीं, ठेकेदारों ने फिर से कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं. उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त विकास की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य को ईमानदारी के रास्ते पर आगे ले जाया जाए.

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एएसएच/जीकेटी