शेयर मार्केट में अर्निग सीज़न चल रहा है और कंपनियां वित्तवर्ष 2026 की पहली तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे घोषित कर रही हैं. अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड ने शनिवार को पहली तिमाही के नतीजे पोस्ट किये, जिसके प्रभाव में सोमवार को रिलायंस पावर के शेयर बढ़त के साथ खुल सकते हैं. Reliance Power Ltd के शेयर शुक्रवार को 64.12 रुपए के लेवल पर बंद हुए. कंपनी का मार्केट कैप 26.51 हज़ार करोड़ रुपए है.
जाने माने कारोबारी अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी रिलायंस पावर ने 19 जुलाई को Q1 FY25 के लिए अपनी कमाई की घोषणा की, जिसमें उल्लेखनीय प्रॉफिट दर्ज किया गया.
रिलायंस समूह की कंपनी ने जून 2025 को समाप्त पहली तिमाही के लिए 44.68 करोड़ रुपये का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट दर्ज किया. इसके साथ ही कंपनी लाभ में आ गई, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में उसे 97.85 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा हुआ था.
वर्ष दर वर्ष आधार पर लाभ में सुधार के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट क्रमिक आधार पर 64 प्रतिशत गिरा, जबकि मार्च तिमाही में यह 125.57 करोड़ रुपये रहा था.
रिलायंस पावर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिजली परियोजनाओं के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव करती है. बीते दिनों में कंपनी ने अच्छे खासे प्रोजेक्ट किये हैं.
हालांकि इसके बावजूद परिचालन से राजस्व पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 1,992.23 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 5.43 प्रतिशत घटकर 1,885.58 करोड़ रुपये रह गया. वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही के 1,978.01 करोड़ रुपये की तुलना में तिमाही-दर-तिमाही राजस्व में 4.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी की कुल आय 2,025 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 2,069 करोड़ रुपये से 2 प्रतिशत कम है.
जून 2025 तिमाही के लिए EBITDA 565 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कुल ऋण सेवा 584 करोड़ रुपये रही.रिलायंस पावर ने कहा कि उसका डेट टू इक्विटी रेशो इंडस्ट्री में सबसे कम है.
रिलायंस पावर फंडरेज़िंगइस सप्ताह बुधवार को रिलायंस पावर के निदेशक मंडल ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) और अन्य तरीकों से 6,000 करोड़ रुपये की फंड रेज़िंग स्कीम को मंजूरी दे दी.
कंपनी योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को इक्विटी शेयर या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट जारी करके धन जुटाने की योजना बना रही है. कंपनी के बोर्ड ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर या अन्यथा एक या एक से अधिक किस्तों में 3,000 करोड़ रुपये तक के सिक्योर्ड/अनसिक्योर्ड, नॉन कनवर्टिबल डिबेंचर जारी करने को भी मंजूरी दी.
जाने माने कारोबारी अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी रिलायंस पावर ने 19 जुलाई को Q1 FY25 के लिए अपनी कमाई की घोषणा की, जिसमें उल्लेखनीय प्रॉफिट दर्ज किया गया.
रिलायंस समूह की कंपनी ने जून 2025 को समाप्त पहली तिमाही के लिए 44.68 करोड़ रुपये का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट दर्ज किया. इसके साथ ही कंपनी लाभ में आ गई, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में उसे 97.85 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा हुआ था.
वर्ष दर वर्ष आधार पर लाभ में सुधार के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट क्रमिक आधार पर 64 प्रतिशत गिरा, जबकि मार्च तिमाही में यह 125.57 करोड़ रुपये रहा था.
रिलायंस पावर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिजली परियोजनाओं के विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव करती है. बीते दिनों में कंपनी ने अच्छे खासे प्रोजेक्ट किये हैं.
हालांकि इसके बावजूद परिचालन से राजस्व पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 1,992.23 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 5.43 प्रतिशत घटकर 1,885.58 करोड़ रुपये रह गया. वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही के 1,978.01 करोड़ रुपये की तुलना में तिमाही-दर-तिमाही राजस्व में 4.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी की कुल आय 2,025 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 2,069 करोड़ रुपये से 2 प्रतिशत कम है.
जून 2025 तिमाही के लिए EBITDA 565 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कुल ऋण सेवा 584 करोड़ रुपये रही.रिलायंस पावर ने कहा कि उसका डेट टू इक्विटी रेशो इंडस्ट्री में सबसे कम है.
रिलायंस पावर फंडरेज़िंगइस सप्ताह बुधवार को रिलायंस पावर के निदेशक मंडल ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) और अन्य तरीकों से 6,000 करोड़ रुपये की फंड रेज़िंग स्कीम को मंजूरी दे दी.
कंपनी योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को इक्विटी शेयर या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट जारी करके धन जुटाने की योजना बना रही है. कंपनी के बोर्ड ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर या अन्यथा एक या एक से अधिक किस्तों में 3,000 करोड़ रुपये तक के सिक्योर्ड/अनसिक्योर्ड, नॉन कनवर्टिबल डिबेंचर जारी करने को भी मंजूरी दी.
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